तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी सरकार का पहला बजट करदाता राहत और वित्तीय अनुशासन के उपायों को संतुलित करने का प्रयास करता है।
वित्त मंत्री निर्मला सिथारमन 23 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय में केंद्रीय बजट 2024-25 के केस के साथ पोज देती हुईं।
वित्त मंत्री निर्मला सिथारमन 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश करेंगी, जिससे वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। यह जून में पुनः चुनाव जीतने के बाद भाजपा-नेतृत्व वाले एनडीए सरकार का पहला बजट होगा।
2019 में, भाजपा के पास लोकसभा में 303 सीटें थीं, लेकिन अब उसके पास 240 सीटें हैं। गठबंधन सहयोगियों और उनके क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीटों की कम संख्या से 2019-24 के दौरान सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति असंतोष का संकेत मिलता है। मतदाताओं ने अपनी चिंताओं और चिंताओं को व्यक्त किया है, जिससे यह बजट अत्यधिक प्रत्याशित हो गया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.63% था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य 5.1% है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में व्यक्तिगत कर का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण, कर राजस्व में बड़े कटौती की संभावना नहीं है।
23 जुलाई को केंद्रीय बजट से पहले, सिथारमन ने 22 जुलाई को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष के 8.2% वृद्धि अनुमान से कम है।
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